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ज़िंदगी ओ ज़िंदगी

भरी हाईकोर्ट में छलक पड़ी थी इस "लेखपाल" की आंख

: हाईकोर्ट की भरी कोर्ट नम्‍बर एक में जज ने कड़े सवाल किये थे एसएन शुक्‍ला से : अपने जीवन में हर दायित्‍व को लटकाया नहीं, बल्कि उसे धर्मयुद्ध की तरह लड़ा है इस लेखपाल ने : सभी भारतीयों की तरफ से शुक्ला जी को और आपको हार्दिक आभार :

आरडी शाही

लखनऊ : एसएन शुक्ला से मेरा परिचय तो नहीँ है लेकिन वो शायद मुझे पहचानते ज़रूर होंगे क्यों कि मै विगत कई सालों से उन्हे नमस्कार करता हूं . वैसे वो low frofile रहते हैं .उनको कोई तवज्जह भी नहीँ देता .उन्हे "लोक प्रहरी " के माध्यम से कई बार न्यायालाय मे PIL के लिये धक्के खाते देखता था तो मुझे उन पर गुस्सा भी आता था .सोचता था इतने भले आदमी को इतना अपमान और पीडा क्यों ? हम अच्छे cause के लिये संघर्षरत लोगों को अच्छे से क्यों नही देखते ? लेकिन वो कर्मयोगी हैं .आज उनकी कई सालों का प्रयास रंग लाया जब सरकार की हीला हवाली और टाल मटोल के वावजूद सुप्रीम कोर्ट का आदेश रंग लाया और सभी पूर्व माननीय अपना दूसरा ठिकाना तलाश रहे हैं ........

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जस्टिस और न्‍यायपालिका

Virendra Vikram Singh : उन्हें और आप को बधाई ।

Prem Prakash Singh सर, शायद ऐसे और लोगों की जरूरत है ,हमारे बीच भी हैं कुछ एक --प जैसे ,जिनके होने से कुछ होने का विश्वास होता है।।

Savita Bhagwat : आदरणीय शाही जी, चुंधियाते काँच के ढेर (तथाकथित रतनों ) में हीरा बमुश्किल और देर से ही पहचान में आता है, उसे आना ही होता है ,यह "कुछ" जौहरी जान भी रहे होते हैं(स्व सन्दर्भ ही लें.....हम noble cause के लिए संघर्षरत लोगों को अच्छे से क्यों नहीं देखते? लेकिन वे कर्मयोगी हैं.....किसी संज्ञा विशेषण के पारदर्शी और चमकदार "मूल्य"बनने बनाने में, "धातुकर्म" के प्रक्रम से तो गुजरना ही होता है........और यही इन "आदर्श हीरे" के साथ भी हुआ है।

G L Yadav Adv : बेहद सटीक और सुन्दर टिप्पणी भ्राता श्री।

Savita Bhagwat : G L Yadav Adv हे वत्स! तुम्हें "मानवीय मूल्यपोषक" इसी आर्ष परम्परा का "पाणिनि"और "व्यास " होना है यदुश्री जी एल। ....और तुम सम्भवनाओ से भरे भी हो। आदरणीय

Shahi Shahi : जी KE " मुक्त "गुरुकुल" मेंतुम सरीखे "मर्मज्ञ" अनुभव कर लोकहित में "मुखरित" होते हैं तो लोकधर्म भी सधता है ,और आनंदानुभूति भी होती है

Mohit Dwivedi : हमने कोर्ट no1 में उन्हें आहत होकर भरे हुए गले और आंखो में भी देखा है जब 'sirजी' ने उनकी credentials को doubt किया था। जनहित याचिकाओं पर काम कर अपनी शोहरत बटोरने वालों में से शायद ही किसी महारथी में से कभी ऐसा ऐसा व्यवहार दिखाया हो।

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लर्नेड वकील साहब

Shahi Shahi : Sir jee jaise longo kaa ilaz krte krte kabhee kabee mera hath idhar udhar mud jata hae aur meree kirkiree ho jatee hae.hahaha.

Kamlesh Shukla : Ji, Bhai Saheb, Shukla Ji bahut hi humble person hain.

Pramod Singh Gahmari : ऐसे ही कर्मयोगीयो की आज ज़रुरत है बेईमान और ऊचक्के आज के सत्ता लोभी मकान चोरो को ऐसे लोग ही सही कर सकते है

Jitendra Pratap Singh : क्या कोई आदेश हुआ है भाई साहब ?

Ashok Shahi : आंच आती है ।शायद इस लिये लोग उपेक्षा करते है। कैसे स्वीकार करे ।

Shrikant Shukla : This is also a type of addiction. Why you ignore Sibbal & Prashant only because he belongs to your category.

Devesh Kumar Misra : शुक्ला जी बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं।

Shiivaani Kulshresthhaa : सर अभी भी कई विषयों पर जनहित याचिका होना जरुरी हैं पर नही हो पा रही। यदि अधिवक्ता चाहे तो कई विभागों के स्कैम बाहर ला सकते हैं पर हम मे से कोई ऐसा नही करेगा। हम सिर्फ मशीनें हैं। जबकि अधिवक्ता सोशल इंजीनियर होते हैं...

VP Singh Chauhan : धन्यवाद शाही साहब.. माननीय सुप्रीम कोर्ट को माननीयों के अवैध कब्जे छुङाने के लिये आदेश पारित करने की नींव रखने वाले शुक्ला जी का नाम हर किसी को नही मालूम होगा.. सभी भारतीयों की तरफ से शुक्ला जी को और आपको हार्दिक आभार..

Surendra Pratap Singh : Father and son both can live in village if they have no house in lucknow in there grand father house

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बड़ा बाबू

( आरडी शाही का लखनऊ हाईकोर्ट में वकील हैं। जन-सामान्‍य में उनकी छवि एक मानवीय और सरल, लेकिन वाकई एक विद्वान अधिवक्‍ता की मानी जाती है। हमने शाही का यह पत्र उनकी एफबी वाल से बटोरा है। आपको बता दें कि एसएन शुक्‍ला यूपी के वरिष्‍ठ आईएएस रह चुके हैं, और रिटायर होने के बाद अब वकालत में जुटे हैं। हाल ही यूपी के पूर्व मुख्‍यमंत्रियों समेत बड़े दिग्‍गज राजनीतिज्ञों द्वारा सरकारी बंगलों पर काबिज प्रवृत्ति को गैरकानूनी बताते हुए मुकदमा जो दायर किया था, उसमें सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने विशालकाय बंगलों पर काबिज सारे ऐसे नेताओं को अवैध करार दे दिया है। जाहिर है कि हड़कम्‍प मचा हुआ है। यहां लेखपाल शब्‍द का उल्‍लेख और उच्‍चारण-प्रयोग एसएन शुक्‍ला को लेकर ही है, क्‍यों कि वे राजस्‍व से जुड़े प्रशासनिक ढांचे की पहली सीढ़ी को सम्‍भालते रहे हैं। ) ( क्रमश:)

सरकारी बंगलों में सरकारी खजाने से मालपुआ उड़ाने पूर्व मुख्‍यमंत्रियों पर सर्वोच्‍च न्‍यायालय के करारे हमले ने नेताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा की जाने वाली सरकारी खजाने की लूट का खुलासा तो किया है। इस प्रकरण पर हम लगातार श्रंखलाबद्ध स्‍टोरी आप तक पहुंचाते रहेंगे। उससे जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए कृपया निम्‍न लिंक पर क्लिक कीजिएगा:-

कमाल का लेखपाल

वकील: जेठानी न खुद धोएंगी, न देवरानी को धोने देंगी

: इलाहाबाद में सरेआम कत्‍ल किये गये वकील राजेश श्रीवास्‍तव को लेकर वकीलों में असंतोष चरम पर : एक वकील ने खुला विरोध-पत्र इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को भेजा : बार अध्‍यक्ष ने कहा कि कुछ वकीलों का पत्र मिला है, उस पर रणनीति होगी :

मेरी बिटिया संवाददाता

इलाहाबाद : एक अधिवक्‍ता की सरेआम हुई हत्‍या को लेकर अब वकीलों का गुस्‍सा लगातार भड़कता ही जा रहा है। निशाने पर हैं पुलिस और प्रशासन के अफसरों के साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसियेशन के अध्‍यक्ष इंद्रकुार चतुर्वेदी। हालत यह है कि बार के लोगों ने चतुर्वेदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका आरोप है कि राजेश श्रीवास्‍तव की हत्‍या के मामले को चतुर्वेदी जी दबा रहे हैं, जबकि बार को चाहिए था कि वे इस मामले पर निर्णायक लड़ाई छेड़ते। पत्र में लिखा गया है कि अगर कोई प्रभावी रणनीति तैयार नहीं की गयी तो शक है कि हमने अपना नेतृत्व एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति के हाथ मे सौप दिया है।

उधर बार एसोसियेशन के अध्‍यक्ष आईके चतुर्वेदी का दावा है कि किसी भी बार की अपनी सीमाएं होती हैं, और उसी के हिसाब से ही कोई भी एसोसियेशन किसी घटना पर अपनी रणनीति तैयार करती है। मेर‍ी बिटिया संवाददाता से बातचीत में चतुर्वेदी का कहना था कि कुछ वकीलों ने इस मामले पर एक पत्र बार को भेजा है, जिस पर जल्‍दी ही विचार करने के लिए बैठक आयोजित की जाएगी, और उसके बाद ही बार अपना स्‍टैंड क्लियर करेगा।

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लर्नेड वकील साहब

क्षुब्‍ध वकीलों की ओर से बार के अध्‍यक्ष चतुर्वेदी जी को एक अधिवक्ता शरदेन्दु कुमार पाण्डेय जी ने एक पत्र भेजा है, इस पत्र में पाण्‍डेय ने लिखा है कि आपने कहा कि स्व_राजेश_श्रीवास्तव के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए रितीश श्रीवास्‍तव का प्रोटेस्ट उनका इंडिविजुअल ऐक्ट है, लेकिन यह कैसे उनका इंडिविजुअल ऐक्ट है....?? आप हमारे चुने प्रतिनिधि है और एशिया के सबसे बड़े बार के अध्यक्ष है और आपका एक अधिवक्ता भाई मारा गया है। इस पर तो आपको स्वयं स्टैंड लेना चाहिए और आप चुप है। क्या ये शर्मनाक स्थिति नही है..??

पांडेय ने लिखा है कि जहाँ आपको खड़ा होना चाहिए वहाँ मात्र दो चार वन्दे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे है। ईश्वर न करे आपके साथ कोई घटना घटे अन्यथा आपके कातिल भी मज़े से घूमेंगे और एक मात्र ऋतेश एंड उनकी टीम कातिलों को पकड़ने के लिए प्रोटेस्ट करेगी। बाकी आप ही की तरह एचसीबीए तमाशा देखेगी। पांडेय ने लिखा है कि इन हालातों में चतुर्वेदी जी विचार करे और आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करे और कातिलों को जेल पहुँचाने का काम करे। अन्यथा मुझे लगेगा कि मैंने अपना नेतृत्व एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति के हाथ मे सौप दिया है....सोचे सर.....।।

बड़ी बिडम्बना है कि यह दम्भ भरा जाता है कि हम एशिया के सबसे बड़े बार एसोशिएशन है और एक स्ट्रांग अधिवक्ता एकता का नारा बुलंद किया जाता है उसके बावजूद भी अधिवक्ता गाजर मूली की तरह काटा जाता है और हम सबसे बड़े बार वाले तमाशा देखते है और कातिल मौज करते है......अत्यंत दुःखद और हास्यास्पद स्थिति है दुनिया के सबसे बड़े बार की....और इसका एकमात्र कारण है बार की गुटबाजी और अहंकार

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जस्टिस और न्‍यायपालिका

लाट-साहबों की औकात दिखा दी एक "लेखपाल" ने

: लॉन में मस्‍ती करते शाहंशाहों के पांवों तले बिछी कालीन खींच कर भाग गया एक अदना-सा लेखपाल : पीएम आवास योजना का लाभ लूटने वालों की भीड़ से भी बदतर हो गयी हालत, अब कुंकुंआ रहे हैं यूपी के पूर्व मुख्‍यमंत्री लोग : जिसे हौंकते थे नेता, उन्‍हीं को हौंक दिया बड़ा बाबू ने :

कुमार सौवीर

लखनऊ : यह किस्‍सा उन राजा-महराजाओं की है, जो आजादी के बाद राजा-रजवाड़े बने थे। लोकतंत्र के नये बड़े जमीन्‍दार। इन लोगों ने किसी शाहंशाह की तरह उन्‍होंने यूपी के मुखिया की कुर्सी सम्‍भाल कर प्रदेश की ऐसी की तैसी की, और आम जनता के बजाय अपनी बाकी उम्र सुख-सुविधा से भरपूर करने के लिए राजकोष को जी-भर कर लुटाया। सरकारी जमीन और सरकारी विशालकाय बंगलों-महलों को कब्‍जाया और बाकायदा विधानसभा से अपने लिए यह सुविधा आजीवन हासिल करने की जुगत भिड़ा ली, कि वे जब तक कब्र में नहीं जाएंगे, सरकारी जमीन पर बने सरकारी महल में सरकारी खजाने से बिलकुल महराजा की तरह रहेंगे।

जी हां, हम आज आपको उन्‍हीं लोगों की ताजा तस्‍वीर दिखाने जा रहे हैं, जो अपने वक्‍त में हाकिम-ए-हुकूमत हुआ करते थे। वजीर-ए-आला, यानी मुख्‍यमंत्री। लेकिन उनकी करतूतों से आजिज जनता ने जब उनको दुत्‍कार कर दूसरे हो राजदण्‍ड थमा दिया, तो वे बेरोजगार हो गये। लेकिन चूंकि जनता की औकात को यह लोग खूब समझते थे, इसलिए उन्‍होंने सरकारी ओहदा गंवाने के पहले ही कानून बनवा लिया कि हर पूर्व-मुख्‍यमंत्री को एक विशालकाय आवास सरकारी खर्चे से थमा दे दिया जाएगा, जिसकी देखभाल की जिम्‍मेदारी सरकारी खजाना ही करेगा। इतना ही नहीं, यह सुविधा उन्‍हें तब तक मिलती रहेगी, जब तक वे जिन्‍दा रहेंगे।

लेकिन आज उन सब की हालत बेहद दयनीय हो गयी है। वजह है यूपी का एक अदना सा लेखपाल। आप उसे बड़ा बाबू भी पुकार सकते हैं। यूपी की बड़ा बाबूगिरी की जमात यानी आईएएस की सेवा में करीब 33 बरस तक रहने वाले इस लेखपाल एसएन शुक्‍ला ने अपने जीवन में और कोई काम किया हो, या न किया हो, लेकिन इन सारे मुख्‍यमंत्री लोगों की भीड़ की ऐयाशियों को औकात में लाकर उन्‍हें सड़क पर खड़ा कर दिया है।  बड़ा बाबू टाइप इस लेखपाल ने सरकारी खजाने की लूट के खिलाफ सर्वोच्‍च न्‍यायालय तक में इतना हल्‍ला-गुल्‍ला मचाया, कि आखिरकार सुप्रीमकोर्ट ने यह आदेश कर ही दिया कि इन सब मनुष्‍यरूपेण मृगाश्‍चरांति पूर्व मुख्‍यमंत्रियों को सरकारी बंगलों से बेदखल कर दिया जाए।

हालत यह है कि यूपी के आधा दर्जन पूर्व मुख्‍यमंत्री जहां-तहां भटकते दिख रहे हैं। इनमें से आंध्रप्रदेश राजभवन-फेम वाले नारायण दत्‍त तिवारी, लड़कों से गलती हो जाती है और अयोध्‍या-कांड फेम वाले मुलायम सिंह यादव, पिता से सरेआम दो-दो हाथ करने वाले सुपुत्र अखिलेश यादव, करोड़पति माला फेम वाली मायावती, नकल अध्‍यादेश फेम वाले राजनारायण सिंह के साथ ही साथ कई पूर्व मुख्‍यमंत्रियों के रिश्‍तेदारों-आश्रितों के सहयोग से विशालकाल बंगलों को हथियाये लोगों का नाम शामिल है।

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बड़ा बाबू

सच बात यही है कि इन सभी की हालत इस लेखपाल के चलते बहुत दयनीय हो गयी है। अगर आप इन लोगों की हालत को समझना चाहें तो  किसी भी जिलाधिकारी कार्यालय में भटकती भीड़ के बीच जरा कुछ वक्‍त बिताने की जहमत फरमाइये। आपको वहां दिखेगी अपाहिज, अशक्‍त, बेसहारा और निरीह लोगों की भारी रेलमपेल। जहां स्‍त्री-पुरूष लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिये जहां-तहां भटकते मिलेंगे। किसी को वृद्धावस्‍था पेंशन योजना का लाभ हासिल करने की दरकार होगी, तो किसी विधवा-पेंशन के लिए जहां-तहां भटकती दिख रही होगी। किसी को विकलांग भत्‍ता चाहिए था, जो महीनों की दौड़भाग के बावजूद नहीं मिल पा रहा है, तो किसी की फाइल ही गायब है।

कहीं किसी दफ्तर में उन लोगों को बार-बार दौड़ाया जाएगा, कि आज साहब नहीं हैं, या मंडल या मुख्‍यालय गये हैं। इसलिए वह दस-पांच दिन बाद ही दफ्तर में सम्‍पर्क करे। किसी को बताया जाएगा कि बजट खत्‍म होने वाला है और भीड़ बहुत है, इसलिए उसी को उस योजना का लाभ मिल पायेगा, जो साहब की मुट्ठी गरम कर देगा। किसी को तो साफ-साफ बता दिया जाएगा कि पचास हजार से कम में काम नहीं होगा, उतनी रकम टेंट में हो तब ही अगली बार आना। किसी को अपमानित किया जाएगा, किसी को दुत्‍कार कर अगले महीने आने को कहा जाएगा। किसी के कागज को अपर्याप्‍त और गड़बड़ बताया जाएगा, और किसी को सलाह दी जाएगी कि वह फलां दलाल से मिल कर आपनी फाइल चेक करवा ले। किसी को अफसर डांटता दिख जाएगा कि बार-बार डीएम से ही मिलने जाती हो, तो अब यहां क्‍या उखाड़ने आती हो।

लेकिन दर-दर भटकती यह भीड़ इतना अपमान के बावजूद हर एक मुमकिन बाबू-अफसर के सामने गिड़गिड़ाने पर आमादा रहती है। कोई कागज-पत्‍तर सुधारती है, तो कोई मीन-मेख, तो कोई चुपचाप वापस चली जाती है। यूपी के पूर्व मुख्‍यमंत्री रह चुके इन लोगों की हालत कमोबेश ऐसी ही है। कम से कम मकान को लेकर वे तो किसी प्रधानमंत्री आवास योजना के श्रेष्‍ठ सुपात्र की तरह ही दीखने लगे हैं। ( क्रमश:)

सरकारी बंगलों में सरकारी खजाने से मालपुआ उड़ाने पूर्व मुख्‍यमंत्रियों पर सर्वोच्‍च न्‍यायालय के करारे हमले ने नेताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा की जाने वाली सरकारी खजाने की लूट का खुलासा तो किया है। इस प्रकरण पर हम लगातार श्रंखलाबद्ध स्‍टोरी आप तक पहुंचाते रहेंगे। उससे जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए कृपया निम्‍न लिंक पर क्लिक कीजिएगा:-

कमाल का लेखपाल

लोअर कोर्ट बुलशिट, हाईकोर्ट जाऊंगा। बोला बड़ा पत्रकार

: इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा ने खंखार के थूका और हाईकोर्ट से स्टे ले आए : जब ऊंचे रिश्‍ते हैं, मीडिया की हनक है, और पैसे की कमी नहीं, तो फिर कोई बकलोल  ही होगा जो लोअर कोर्ट की गली में खड़ा हो : सीजेएम ने जारी किया था रजत शर्मा आदि पर एनबीडब्‍ल्‍यू का वारंट :

कुमार सौवीर

लखनऊ : फर्जी खबर फैलाने के आरोप में सीजेएम की अदालत में चल रहे एक मुकदमे पर हाईकोर्ट ने इंडिया टीवी न्‍यूज चैनल के मुखिया रजत शर्मा के सारे कष्‍टों का हरण कर उनकी लाइन-क्लियर कर दी है। उनकी ओर से हाईकोर्ट के वकील प्रशांत चंद्रा नेे हाजिरी लगायी और झट से रिलीफ मिल गयी। ठीक उसी तरह, जैसे अपने कष्‍ट के समय में श्रीराम का बेड़ा पार कर दिया था महाबीर हनुमान ने। खैर, अब रजत शर्मा को निचली अदालत में सीजेएम कोर्ट में नहीं खड़ा होना पड़ेगा।

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लर्नेड वकील साहब

आपको बता दें कि इंडिया टीवी समेत देश के विभिन्‍न हिन्‍दी-अंग्रेजी के अखबारों, चैनलों और वेब-पोर्टलों ने एक खबर चलायी थी। लेकिन इस खबर पर ऐतराज़ करते हुए लखनऊ में जिला जज रह चुके राजेंद्र सिंह ने उसे फर्जी और अपमानजनक बताया था। उन्होंने इंडिया टीवी और रजत शर्मा समेत तकरीबन 15 समाचार संस्थानों पर नोटिस भेजी और कहा कि उन द्वारा प्रकाशित-प्रसारित की गई बातें पूरी तरह निराधार है अतः यदि वह तत्काल उस फर्जी बातों का अविलम्‍ब खंडन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। यह अपराध का मुकदमा होगा।

जैसे कि उम्मीद ही थी कि दो समाचार संस्थानों ने क्षमा याचना तो कर ली लेकिन बाकी अपने पत्रकारीय अहंकार के एवरेस्ट पर चढ़े रहे। उन्‍होंने यह भी जानने-समझने की कोशिश नहीं की कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। एक ऐसा अपराध जो एक समाचार संस्थान जैसा बड़ा समूह होने के चलते जन-आस्था और विश्‍वास पर बेहद मेहनत के साथ तामीर किया जाता है। लेकिन इस तथ्‍य को इन सभी समाचार संस्थानों ने बकवास मानते हुए इस नोटिस को कूड़ेदान में फेंक दिया।

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पत्रकार पत्रकारिता

नोटिसों का जवाब न मिलने पर राजेंद्र सिंह ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लखनऊ की अदालत में इन सब को अभियुक्त बनाते हुए मुकदमा दायर कर दिया। मगर इसके बावजूद इन बड़े हेकड़ीबाज पत्रकारों ने नोटिसों का कोई भी जवाब देने के बजाय कोर्ट के सम्‍मनों-वारंटों को भी कूड़ेदान में फेंक दिया। कई बार ऐसा हुआ। वारंट जारी हुए लेकिन पेशी पर कोई हाजिर नहीं हुआ।आखिरकार अदालत ने नियमानुसार कार्रवाई शुरू की और इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। आदेश दिया गया किन सभी अभियुक्तों को तत्काल अदालत में पेश किया जाए।

लेकिन इसके बावजूद इन पत्रकारों ने अपना हेकड़ी का भाव बनाए रखा और मुख्य नायक दंडाधिकारी की अदालत में खुद होने के बजाय वे सीधे हाईकोर्ट पहुंच गए। इसके लिए इंडिया टीवी ने अपने मामले पर अदालती कार्रवाई पर स्‍टे कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत प्रशांत भूषण जैसे दिग्गज वकील की सेवाएं लीं।

खबर है कि 16 मई को लखनऊ हाई कोर्ट में प्रशांत चंद्रा ने इस मामले की सुनवाई की और जज जस्टिस महेंद्र दयाल ने इस मामले पर रजत शर्मा पर जारी गैर जमानती वारंट वाली कार्यवाही पर स्‍टे कर दिया। इसके साथ ही साथ इंडिया इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया आदि पर सीजेएम द्वारा जारी की गई कार्यवाही पर भी स्थगन आदेश जारी कर दिया है।

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